कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO से जुड़े पेंशनभोगियों के लिए हायर पेंशन को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के बाद पात्र कर्मचारियों के हायर पेंशन से जुड़े मामलों पर कार्रवाई की गई है। इसके तहत अब तक 1,49,806 पेंशन भुगतान आदेश जारी किए जा चुके हैं। इसका मतलब है कि इन कर्मचारियों के लिए उच्च पेंशन का भुगतान शुरू होने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।
हायर पेंशन के लिए लाखों आवेदन मिले
सरकार की ओर से लोकसभा में दी गई जानकारी के मुताबिक, उच्च वेतन के आधार पर हायर पेंशन का लाभ लेने के लिए EPFO को कुल 15,24,365 दावे प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 अगस्त 2026 तक 11,595 दावे लंबित बताए गए हैं। इससे पता चलता है कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर अधिक पेंशन पाने के लिए आवेदन किया है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदली प्रक्रिया
नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला दिया था। फैसले के तहत पात्र EPFO सदस्यों को वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन योजना में अधिक योगदान करने का विकल्प उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद EPFO ने पात्र आवेदनों की जांच और प्रक्रिया पूरी करने के बाद पेंशन भुगतान आदेश जारी करना शुरू किया। हायर पेंशन का उद्देश्य पात्र कर्मचारियों को उनके वास्तविक वेतन और नियमों के अनुसार बेहतर पेंशन लाभ उपलब्ध कराना है।
ईपीएस के तहत करोड़ों पेंशनभोगी
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, 31 मार्च 2026 तक कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त करने वालों की कुल संख्या 85,84,604 थी। सरकार ने यह भी बताया कि EPS के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये निर्धारित है। सरकार का कहना है कि EPFO से जुड़े कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मजबूत सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दिया जा रहा है।
पुरानी पेंशन योजना पर सरकार का रुख
पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को दोबारा लागू करने को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार के अनुसार OPS से सरकारी खजाने पर लंबे समय में वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ राज्यों ने NPS की जगह OPS लागू करने की जानकारी केंद्र और PFRDA को दी है। राज्यों में OPS लागू करने का फैसला संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
डिस्क्लेमर: यह लेख उपलब्ध सरकारी जानकारी और दिए गए तथ्यों के आधार पर तैयार किया गया है। पेंशन की पात्रता, भुगतान और योजना से जुड़े नियम संबंधित सरकारी विभाग तथा EPFO के आधिकारिक निर्णय के अनुसार तय होते हैं। किसी भी वित्तीय निर्णय से पहले आधिकारिक जानकारी की पुष्टि जरूर करें।
